• २०७५ मङ्सिर २६ बुधबार/ 12th Wednesday, 2018
  • 01:23:43

ताजा खबर

समसामाहिक

नामाकरणको मुख्य आधार पहिचान भाग - २

  • २०७५ मङ्सिर २० बिहीबार ०१:२३:४३    मोहन गोले तामाङ
  • मोहन गोले तामाङ
    विश्वका धेरैवटा संघीय मुलुकहरुले सम्भव भएसम्म पहिचानको आधारमा नै प्रदेशहरुको नामाकरण गरेको देखिन्छ । ती आधारमा जातीय सभ्यताले विकास गरेको ऐतिहासिक भूगोल, भाषा र संस्कृति आदि प्रमूख रहेका छन् । यदि त्यस्तो आधार नभएको अवस्थामा मात्र ती मुलुकले अन्य नामबाट नामाकरण गरेको पाइयो । तर नेपाल एउटा यस्तो संघीय मुलुक हो, जहाँ पहिलो आधारलाई ठाडै कुल्चने काम ग¥यो । पञ्चायतकालीन महेन्द्रीय दिमाग बोकेका सीमित शिर्षस्थ भनिएका नेताको कारण यो अवस्था आयो । सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठको भाषामा भन्नुपर्दा यस्ता नेताहरु संघीयताको टोपी लगाउने र एकात्मकताको जनै भिर्ने कोटीमा पर्छन् । उनीहरुलाई संघीयताको विश्व अभ्यास सुनाउनु भालुलाई पुराण सुनाउनु जस्तै हुन्छ । उनीहरु मात्रै नभएर उनले खोलेको स्कुलमा पढ्ने ल्वाँठ विद्यार्थीहरुलाई समेत यस्ता अग्रगामी विचार, तर्क र उदाहरणहरु मन पर्दैन । तर आम समुदायलाई हामीले भन्नैपर्छ । कसैले मानुन्, नमानुन् । मान्नु र नमान्नु, पत्याउनु र नपत्याउनु ब्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । तर सत्यलाई निरन्तर प्रवाह गरिरहनु एउटा अभियन्ताको डिउटी हो । जुन म गरिरहेको छु र गरिरहनेछु ।

     

    हाम्रै छिमेकी अर्ध सङ्घीय मुलुक भारतमा त्यहाँ ब्रिटिशले कब्जा गर्नु अघिको भूभागलाई स्वायत्तता दिने गरी २९ वटा राज्य तथा केही सङ्घीय क्षेत्रहरु बनिसकेको छ । भारत सन् १९४७ पछि सङ्घीयतामा गएको मुलुक हो । त्यहाँ राज्य, शहर र जिल्लाहरूको नाम त्यहाँको जाति, भाषा, क्षेत्र र ऐतिहासिकताको आधारमा नामाकरण गरिएका छन् । जस्तो ः बङ्गाली भाषा बोल्नेको पश्चिम बङ्गाल, पञ्जावी भाषीहरुको पञ्जाव, तमिल जातिहरूको तमिलनाडु, कर्णडा भाषीहरूको कर्णाटक, मराठी भाषीहरूको महाराष्ट्र, गुजराती भाषीहरूको गुजरात प्रान्त, नागा जातिहरूको नागाल्याण्ड रहेका छन् । सन् १९५३ मा तेलगु भाषी बोल्नेहरुको राज्यको रुपमा आन्द्र प्रदेशको स्थापना गरिएको थियो तर यसले भाषाको सम्बोधन हुन सकेन । त्यहाँका जनताले यसको विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरिरहे जसको फलस्वरुप ६० बर्षपछि सन् १९१४ मा तेलंगना प्रदेश २९ औं राष्ट्रको रुपमा जन्मियो । सन् २००२ मा बिहारबाट आदिवासी सन्थाल जातिहरूको झारखण्ड राज्य बन्यो । बिहारमा अझै मैथिल र भोजपुरी भाषिक राज्य बन्नसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । खस जातीय राज्यको रुपमा यु.पी. बाट उत्तराञ्चल राज्य बन्यो । त्यस्तै बृटिशले कब्जा गरेको अवस्थामा जवरजस्त नाम परिवर्तन गरिएका मद्रास र बम्बई शहरको नाम समेत बृटिशबाट स्वतन्त्र भएपछिकै पहिलेकै नामहरू चेन्नई र मुम्बई कायम गरिएको छ । गोर्खाभाषीको आधारमा पश्चिम बङ्गालबाट दार्जिलिङलाई छुट्टै प्रदेशको रुपमा स्थापना गर्न सन् १९८० को दशकदेखि आन्दोलन भइरहेपनि त्यसलाई अहिले क्षेत्रीय प्रशासनको मान्यता दिइएको छ । पछिल्लोपटक पश्चिम बंगाल सरकारले १० कक्षासम्म बंगाली भाषालाई अनिवार्य गर्ने भनेपछि दार्जिलिङमा ठूलो आन्दोलन चल्यो । यसले कुनै न कुनै दिन अधिकार लिएरै छाड्ने देखिन्छ । ७२% भारोपेली आर्य, २५% ड्राबिड र ३% मंगोलहरुको बसोबास भारतमा छ । यहाँ ५३३ वटा जातीय समूह तथा १५ सयभन्दा बढी भाषाभाषी समूह छन् । बिगतमा पाकिस्तानलाई गुमाएको भारतले यदि अर्ध सङ्घीयतामार्फत थोरै अधिकार दिन पनि कन्जुस्याइँ गरेको भए अझ धेरै टुक्रामा बिभाजित भइसक्ने खतरा थियो तर सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेकै कारण आजसम्म भारत टिकेको छ । छिमेकी मुलुकको यो अभ्यासबाट नेपालका शासकहरुले सिक्नुपर्छ ।

     

    त्यस्तै अर्को विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका ३० करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको सङ्घीय मुलुक हो । ब्रिटिश साम्राज्यवादबाट मुक्त भएपछि सन् १७८७ मा सङ्घीयतामा गएको मुलुक अमेरिका प्रथम सङ्घीय मुलुक पनि हो । हाल अमेरिकामा ५० वटा राज्य, ५ वटा सम्बद्ध राज्य, १ सङ्घीय जिल्ला र १६० वटा आदिवासीका स्वायत्त क्षेत्रहरू छन् । ५० वटा राज्यमध्ये २८ वटा राज्यहरूको नामाकरण जाति, भाषा र त्यहाँको आदिवासीहरूको ऐतिहासिकताको आधारमा राखिएको छ । जस्तो ः आल्वामा, आलस्का, एरिजोना, आकानसास, कनेक्टीकुट, डिलावार, हवाई, इधि, इलिनोइस, इण्डियना, लोवा, कान्सास, केन्टुकी, म्यासच्युट्स, मेसिगन, मिन्निसोटा, मिसिसिपी, मिसोरी, नेव्रास्का, डाकोडा, ओहायो, ओकलाहोमा, टेनिसिसी, टेक्सास, युटाह, विन्कन्सीन, न्यू मेक्सिको र वाओमिङ आदि हुन् । संविधानको धारा ३ ले सिनेटमा ती प्रदेशहरूबाट बराबरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । जनतालाई पूर्ण अधिकार सहितको लोकतान्त्रिक सङ्घीयता भएकै कारण अमेरिकी संघीयता २ सय वर्ष भन्दा लामो समयदेखि टिकिरहेको छ ।

     

    नेपाल जस्तै विकास र समृद्धितर्फ लम्किरहेको सङ्घीय मुलुक इथियोपिया ८० भन्दा बढी जातिहरु र ८४ भन्दा बढी भाषाभाषी रहेको देश हो । यहाँको ९ वटा राज्यमध्ये जाति र भाषाको आधारमा केही राज्यहरूको नामाकरण गरिएको छ । त्यहाँको आरोमी जातिको ओरोमिया राज्य, उनीहरूको भाषाको बाहुल्य रहेको क्षेत्रको आधारमा आम्हारा राज्य, सोमाली जातिहरूको सोमाली राज्य, टिग्रि जातिहरूको टिग्रेइ राज्य, आफार जातिहरूको बाहुल्य रहेको क्षेत्र आफार राज्य र हरारी जाति तथा भाषीहरूको बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई हरारी राज्य गरी ६ वटा राज्य निर्माण गरेका छन् ।

     

    संसारमा हेर्ने हो भने कतिपय देशहरूको सिङ्गो नामाकरण नै त्यहाँको मुख्य जाति, भाषाको नामबाट पनि राखिएका छन् । जस्तो ः सर्ब जातिहरूको मुलुक सर्बिया, अल्वेनियाली जातिहरूको अल्वेनिया, कुर्द जातिहरूको कुर्दिस्तान, मले जातिहरूको मलेशिया, मङ्गोल जातिहरूको मङ्गोलिया, ताजिक जातिहरूको ताजिकिस्तान, फ्रेन्च भाषीहरूको फ्रान्स, स्पेनिश भाषीहरूको स्पेन, आइरिस जातिहरूको आयरल्याण्ड, उज्वेक जातिहरूको उज्वेकिस्तान र बङ्गला भाषीहरूको बङ्गलादेश आदि छन् । त्यस्तै बेलायतको चारवटा स्वायत्त राज्यहरूको नामाकरण जस्तो ः इङलिस भाषा बोल्नेहरूको इङ्ल्याण्ड, स्कटिस भाषाबाट स्कटल्याण्ड, आइरिस भाषीहरूको नोर्दन आयरल्याण्ड र वेल्स भाषीहरूको वेल्स राज्य बनाइएको छ । त्यसैगरी अमेरिकाको प्रशिद्ध शहर काङकुङ, बेलिजका आदिवासी बेलु जातिबाट वेलमुम्यान, रसियाको चेचेन जातिहरूको चेचेन्या, केन्याको साम्बरू जतिहरूको नामबाट साम्बुरू जिल्ला, फिजीको लाउन भाषीहरूको लाउ प्रोभिन्स आदि नामहरू जाति र भाषाबाटै नामाकरण गरिएका छन् । बोस्नीया हर्ज गोविनामा क्षेत्रीय आधारमा दुई वटा सङ्घीय एकाइको निर्माण गरिएको भएपनि त्यहाँको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था जातीय आधारमा गरिएको छ ।

     

    यसरी विश्वको राजनीति समयसँगै नयाँ सोच र चिन्तनका साथ अग्रगामी दिशातर्फ अघि बढिरहेका छन् भने नेपालका पण्डित शासकहरू नेपाली जनताको चाहना र आकाङ्क्षा विपरित समयलाई फर्काउने उल्टो कसरतमा छन् । एक्काइसौ शताब्दीको चेतनालाई एकात्मकवादी सङ्कीर्ण सोच, चिन्तनबाट ग्रस्त भएर इतिहासको गतिलाई रोक्नु खोज्नु बिल्कुलै अप्राकृतिक प्रयास हो । मानिस कहिल्यै पनि प्रकृतिको नियम र समयको प्रवाह विरुद्ध जान सक्दैन । सङ्घीयतामा ऐतिहासिक पहिचानलाई प्रमूख आधार मान्नु भनेको कथित एकीकरणको क्रममा आफ्नो सर्वस्व खोसिएर नाङ्गो झैँ भएका समुदायलाई सोही स्थानमा स्वायत्तताको माध्यमबाट शासकीय संयन्त्रहरुमा समान प्रतिनिधित्व र पहुँच स्थापित गराउनु पनि हो । यही नै साझेदारी सङ्घीय प्रणालीको मर्म हो । यसो गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । कसैलाई अन्याय गर्नु होइन ।

     

    अहिले पहिचानको आधारमा प्रदेश नामाकरणको कुरा गर्दा कुतर्कका खेती गरेर नथाक्नेहरुले जातै पिच्छे राज्य बाँडेर सम्भव छैन भन्ने भ्रमपूर्ण कुरा जोड्ने गरेका छन् । केही बुजा, केही अबुजाहरु उनैको हावादारी तर्क वरिपरि दौडिन्छन् र भन्छन्– १२५ जातजातिलाई राज्य दिएर सम्भव हुँदैन । नेपालमा उत्पीडन भोगेका ५९ आदिवासी जनजातिहरू छन्, २३ भन्दा बढी दलित जातहरू पनि छन् । मधेशी र मुस्लिम पनि छन् तर उनीहरूले कहिल्यै पनि छुट्टाछुट्टै राज्य खोजेका छैनन् । त्यसैले यो एकदमै अवस्तुवादी र यथार्थ भन्दा पर रहेको घिनलाग्दो तर्क हो । यदि पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने बित्तिकै जातैपिच्छे राज्य बाँड्ने हो भने सङ्घीय मुलुकहरू भारतमा ५३३, अमेरिकामा ५६३, क्यानाडामा ६०८, ब्राजिलमा ५५९ र नाइजेरियामा ३५० भन्दा बढी जात÷जातिहरू छन् । ती देशहरूमा सबै जातजातिलाई राज्य दिइएको छैन । राज्य बन्नको लागि ती जातिहरूको विगतको राजनैतिक, ऐतिहासिक तथा शासकीय भूगोल हुनु अनिवार्य छ । ती राज्यहरूलाई कुनै कालखण्डमा साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शासकहरूले अतिक्रमण गरी त्यस्तो राज्यको अस्तित्व समाप्त गरेको हुनुपर्दछ । साथै ति भूमिहरू अतिक्रमण गरिएको कारणबाट त्यहाँको जातिहरूको परम्परागत जीवनशैली, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साँस्कृतिक अस्तित्व समाप्ती भएको हुनुपर्दछ । त्यहाँ साझा भाषा, साझा अर्थतन्त्र, साझा मनोविज्ञान जस्ता राष्ट्रिय तत्वहरुको संयोजन भएको हुनुपर्छ । तसर्थ, त्यस्तो समुदायका मानिसहरूलाई उनीहरूबाट खोसिएको जमीन, भत्किएको सामाजिक, साँस्कृतिक जीवनलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रियामा समानताको सिद्दात अनुसार आफ्नो भूमिमा स्थापित गराउनु पहिचानको मूल भावना हो । योसँगै शुरू कालखण्डदेखि निश्चित मूल थलोमा बसेको, सत्ताको उत्पीडिन भोगेको र हालसम्म पनि उनीहरूको त्यही भुमिमा बसोबासको निरन्तरता छ भने त्यस्तो जाति, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन स्वायत्तताको आवश्यकता भएको हो । जसलाई संविधानले पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र भनेर परिभाषित गरेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गरिएन ।

     

    तसर्थ, उल्लेखित आधारहरूबाट नेपालमा लिम्बूवान, खम्बूवान, कोचिला, ताम्सालिङ, नेवा, मिथिला, भोजपुरी, तमुवान, मगरात, थरूहट, खसान जस्ता ऐतिहासिक, भाषिक, साँस्कृतिक पहिचानको नामाकरणमा प्रदेशहरू बन्नसक्ने सम्भावना थियो । झट्ट सुन्दा उल्लेखित प्रदेशको नाम जातीय जस्तो लागेपनि त्यहाँको राजनीति ब्यवस्थामा सबैको जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएबाट सारमा यो गैरजातीय समावेशी प्रकृतिको हुने थियो । तर ७ प्रदेशको संघीयताले यसखालको ऐतिहासिक भूगोललाई छेउ न टुप्पोको बनाईदियो । सार्वभौम बहुजातीय बसोबास रहेको नेपालको जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक र धार्मिक विविधतामा भावनात्मक एकता ल्याउनको लागि यो नै सुनौलो र ऐतिहासिक अवसर थियो । २४० वर्षदेखि समुदाय समुदाय बीचमा भूसको आगो झैं भित्रभित्रै सल्किरहेको कुण्ठा र बितृष्णाबाट अव्यक्त चिरा परेको मनलाई जोड्ने कडी नै पहिचान थियो । तर नेपालका चरम जातिवादी शासन चलाउन अभ्यस्त शासकहरुलाई यस्तो रंगीन फूलबारीको माली बन्न उनको घटिया सोचले दिएन । जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश नामाकरण गरिने कुरा र जातीय राज्य बनाउने कुरा भिन्नाभिन्नै हुन् भन्ने उनको मगजमा घुसेन । जहाँ एउटै जातिको मात्र ८०% भन्दा बढी बसोबास छ । एउटै भाषा, धर्म, संस्कृतिको बर्चस्व तथा आधिपत्य कायम छ भने त्यस्तो भूगोलमा मात्र आम सहमतिमा जातीय राज्य बन्न सक्छ तर नेपालको सन्दर्भमा कुनैपनि भूगोलमा एउटा जातिको बाहुल्यता नभएकोले जातीय राज्य बन्नै सक्दैन । जस्तो ः हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनमा ५६ जातिहरूको बसोबास रहेको छ । त्यहाँ हान जाति बाहेक अरु ५५ जातजातिहरू अल्पसङ्ख्यक छन् । ती अल्पसङ्ख्यक जातिहरूलाई अग्राधिकार सहितको जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन दिइएको छ । जस्तो ः मङ्गोल जातिहरूको सघन बसोबास रहेको क्षेत्र मङ्गोलियामा मङ्गोलहरूको जनसङ्ख्या २४% मात्र छ तर चीन सरकारले उनीहरुको विकास र समृद्धिको लागि पहिचानको आधारमा मङ्गोलिया स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसर्थ, नामैदेखि तर्सने त्रासपूर्ण मनोरोगबाट मुक्त भएर सङ्घीय नेपालमा प्रदेशको नामाकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो लेख हामीले तामाङ घेदुङको अफिसियल साइटबाट लिएका छौ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस

    पहिचान, प्रदेश नामाकरणको पहिलो आधार हो

    मोहन गोले तामाङ विश्वका सानाठूला २८ भन्दा बढी राष्ट्रहरूले सङ्घीय प्रणाली अपनाएकोमा धेरै राष्ट्रहरूले सङ्घ निर्माणको पहिलो आधार वा राज्यहरूको

    एक चर्चा: अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्को चौथो सम्मेलन

    मोहन गोले तामाङ यतिबेला हामी अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्को सम्मेलन नजिक पुगेका छौ । सन् २०१८ डिसेम्बर १४, १५ र १६ मा परिषद्को चौथो सम्मेलन सम्पन्न

    खादा प्रतिबन्ध: वातावरणीय स्वच्छता की धार्मिक असहिष्णुता ?

    गणेश राई काठमाडौँ - केही वर्षदेखि खादा संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने क्रम बढेको छ । त्यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका हुन् । उनी

    बौद्ध धर्ममा ञ्युङने मौनव्रतको महत्व र नियमहरू 

    सुर्य लोप्चन तामाङ                                                                                                  

    तामाङ समुदायमा चेलीको थर किन परिबर्तन हुदैन ?

    -भाषाविद अमृत योञ्जन मानिस सामाजिक तथा चेतनशील प्राणी हो । प्रजाति, उपजाति, जाति र सहजातिमा बिभाजित मानब समाजको आ-आफ्नै मौलिक सांस्कृतिक परम्परा,

    जताततै बलात्कार, आखिर किन ? 

    अनिस तामाङ   यतिबेला बलात्कारको घट्नाले राज्य पुरै आतंकित भइरहेको छ । राष्ट्रिय मिडिया देखि सामजिक संजालको भित्ताहरु बलात्कारको समाचारले भरेको