• २०७५ मङ्सिर २६ बुधबार/ 12th Wednesday, 2018
  • 01:15:05

ताजा खबर

समसामाहिक

पहिचान, प्रदेश नामाकरणको पहिलो आधार हो

  • २०७५ मङ्सिर १७ सोमबार ०१:१५:०५    मोहन गोले तामाङ
  • मोहन गोले तामाङ

    विश्वका सानाठूला २८ भन्दा बढी राष्ट्रहरूले सङ्घीय प्रणाली अपनाएकोमा धेरै राष्ट्रहरूले सङ्घ निर्माणको पहिलो आधार वा राज्यहरूको नामाकरण पहिचानलाई नै लिएका छन् तर नेपालमा भने यसखालको प्रदेशीय संरचना निर्माण हुँदा केन्द्रीकृत, एकल जातीय शासन चलाउँदै आएका ब्राम्हाणवादी सोच, चिन्तनका नेताहरूको लागि आकाशै खस्ने भयो । धर्ति चिराचिरा हुने भयो । पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नु भनेको तिनको लागि घरबारी काटेर अर्कोलाई दिनु जस्तै सकसपूर्ण भयो । जसले गर्दा नामाकरण भइसकेका तीनवटा प्रदेशहरु क्रमशः प्रदेश नं. ४, ६ र ७ मा पहिचान खुलेन । अरु प्रदेशमा पनि पहिचान नखुल्ने बन्द कोठाभित्रबाट खेल सुरु भएको गन्धहरु आइरहेका छन् । यसरी उत्पीडित जनताको चाहनालाई गणितको बलमा कुल्चने काम गरियो, गरिदैछ । यस्तो पञ्चायती घोषणाले मुलुक कता जाला भन्ने अन्यौलता त बढ्यो नै थप नेपाली आकाशमा कालो बादलका धब्बाहरु देख्न सुरु भएका छन् । ती धब्बाहरु अहिले हेर्दा अनेकन रुप र नामका छन्, अन्ततः ती सबै जोडिएर ज्ञानेन्द्रको अवसान हुने बखतमा झैं एकीकृत जनक्रान्तिको विकास अवश्य हुनेछ र पहिचान विरोधीहरुको धुलिसात भएरै छाड्नेछ । तसर्थ, पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने यो देशका राष्ट्रिय फटाहाहरूलाई अब यो लेखकले चोर औला ठड्याएर जनतालाई देखाइरहनु पर्दैन किनकि उनीहरूलाई एकएक गरी जनताले चिनिसकेका छन् । इतिहासको उपयुक्त समयमा तिनी सजायको भागीदार बन्नेछन् । केहीलाई पद र अवसरले अन्धो बनाएका होलान् तर समयक्रममा उनीहरुको पनि आँखा खुल्नेछ । सम्भवत यतिबेला पहिचानलाई नामेट बनाउन पाउँदा जालीहरुले सन्तोषको माउसास फेरेका होलान् । तर मेरो स्कुलले भन्छ, यो ब्यर्थ छ ।

     

     

    पहिलो संविधानसभाको गठन पछिका दिनदेखि नै उत्पीडित जनताको आन्दोलनको भावना र मर्मलाई सिध्याउन अनेकन् भ्रामक प्रचारवाजी गरियो । वास्तवमा यो आन्दोलनको निशाना कुनै व्यक्तिको नाक, चेहरा वा वर्ण थिएन । सत्ताको युगौदेखि बदलिन नसकेको प्रवृति र विचारको अन्त्य गर्नका खातिर थियो । जसले मै खाउँ, मै मात्र लाउँ भन्ने विचार बोक्यो । समग्रमा त्यसप्रकारको विचारको समूल अन्त्य उत्पीडित जनताको चाहना थियो । डोरबहादुर बिष्टले भनेका थिए, ‘ब्राम्हाणवाद भनेको एउटा दृष्टिकोण, दर्शन हो । यस दर्शनमा अरूलाई होच्याएर तल्लो दर्जामा दासत्व र प्रभुत्ववादी प्रचलन कायम राख्दै कुनै एक जातिलाई मात्र जन्मँदै र पूजनीय भनी उपल्लो तहमा राखिन्छ’ । त्यसकारण यस्तो विचार बोक्ने चुच्चो नाक मात्र नभएर थेप्चो नाक, चिम्सो आँखा भएकाहरू पनि ब्राम्हाणवादी ठहरिन्छ । यो वादको पक्षधरले भौतिकवाद, यथार्थवाद र विज्ञानलाई विश्वास गर्दैन, ईश्वरवाद, शून्यवाद र आध्यात्मवादमा विश्वास गर्दछ । यसले समस्या निकाल्छ तर समाधान ईश्वरीय दर्शनबाट सम्भव छ भनेर अलौकिकतालाई देखाएर मानिसलाई हजारौ जुनिसम्मको लागि दास बनाइराख्छ । मालिकको बिरुद्ध क्रान्ति गरे पछिल्लो जुनीमा कुकुर भएर जन्मिने भ्रम छर्छ । त्यसकारण आत्मामा ईश्वर पालेका मान्छेहरु स्वतन्त्र हुँदैनन् । यही निच, ब्राम्हाणवादी सोच, चिन्तनकै कारण आज मुलुक अन्यौलतामा फसिरहेको छ । राजालाई बिष्णुको अवतार ठान्ने सोचबाट जनताको सामूहिक अधिकारलाई अस्वीकार गरिदैँछ ।

     


    नयाँ नेपाल निर्माण अघिको कालखण्डमा आदिवासी जातिको बसोबाससँग जोडिएको ऐतिहासिक भूगोलको पहिचानलाई अस्वीकार गर्नु भनेको ती जातिहरूको सामूहिक अधिकारलाई नै अस्वीकार गर्नु हो । पहिचानसँग त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको सामुदायिक सम्बन्ध जोडिएर आउँछ । यससँंगै ती समुदायसँग सम्बद्ध जाति, नश्ल, भूमि, भाषा, धर्म, संस्कार जोडिन्छन् । जहाँ एउटै जातिको मात्र बसोबास हुन्छ भने त्यस्तो राज्यहरूमा नागरिक तथा व्यक्तिगत अधिकार मात्र दिए पनि पुग्छ तर बहुजातीय राज्यहरूमा व्यक्तिगत अधिकारले मात्र पुग्दैन, त्यहाँ सामूहिक अधिकार पनि दिइनु पर्दछ । यहि मान्यताका साथ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सामूहिक अधिकारमा जोड दिदै आइ.एल.ओ. १६९ र आदिवासी जनजाति सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र जस्ता सामूहिक अधिकार समेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको निर्माण गरेका हुन् जसलाई नेपाल सरकारले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ । तर सामूहिक अधिकारको कानूनमा हस्ताक्षर गर्ने अनि त्यो कानून अनुसारको अधिकार दिन भनेपछि नेपालको शासकहरूको दाँतबाट पसिना झर्ने गरेको छ । सामूहिक अधिकार मानवअधिकार होइन र यो अधिकार आदिवासी जातिलाई दिनु हुँदैन भन्नु न्यायोचित कुरा होइन । अधिकार चै जनजाति समुदायबाट सामूहिक रुपमा नै खोस्ने अनि दिँदा चै व्यक्तिगत रुपमा दिनुपर्छ भन्नु मानवअधिकारको सिद्दान्तभित्र पर्ने कुरा होइन । जस्तो ः नेपालमा थुप्रै समुदायले गाईको मासु खान्छन् र कतिपयको त पितृलाई चढाउन समेत गाइको मासु आवश्यक हुन्छ तर ती समुदायलाई गाईको मासु खानबाट सामूहिक रुपमा बर्जित गरिएको अवस्थामा अधिकार पनि जुन हिसावले उत्पीडन गरियो त्यही हिसावमा सामूहिक अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ । सामूहिक अधिकार भनेको जसरी महिलाहरुले सुत्केरी विदा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । आदिवासी जनजातिको हकमा पनि सामूहिक अधिकार नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो ।

     


    नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १२५ जातजातिहरू बसोबास रहेको छ । त्यस्तो मुलुकमा यहाँ पनि सामूहिक अधिकारको उत्तिकै आवश्यकता रहेको देखिन्छ । सामुहिक अधिकार विना ती जाति, समुदाय अधिकार सम्पन्न हुनै सक्दैनन् । सामूहिक अधिकार दिइएन भने गैर आदिवासीहरूले आदिवासीहरुको ऐतिहासिक थलो अतिक्रमण गरी उनीहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने गर्दछ जुन विश्व परिघटनाहरूले प्रमाणित गरेको सत्य हो । तसर्थ, विश्वको अमेरिका, स्वीट्रजरलैण्ड, भारत जस्ता सङ्घीय राज्यहरूमा मात्र नभएर डेनमार्क, स्वीडेन, चीन जस्ता एकात्मक देशले समेत सामूहिक अधिकारलाई स्वीकार गरेका छन् । सामूहिक अधिकार सबैले बराबरीको सिद्धान्त अनुसार समान रुपले उपभोग गर्न पाउँदछन् जस्तो ः सङ्घीय मुलुक अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा ३ करोड ६० लाख जनसङ्ख्या रहेको छ र अर्को वाङ्मिङ राज्यमा ५ लाख मात्र जनसङ्ख्या छ तर अमेरिकाको सिनेटमा दुवै राज्यबाट २÷२ जनाको दरले प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था छ । जनसङ्ख्याको कारणले घटी वा बढी प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था छैन । त्यसकारण विश्व समुदायले स्वीकार गरेको सामुदायिक अधिकार नेपालको सत्ताधारी वर्गले अस्वीकार गर्नु भनेको घोर अन्धजातिवादी सोच हो ।

     

    जसले अहिले समुदायसँग जोडिएको ऐतिहासिक भूगोलको पहिचानलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् उनीहरुसँग सिंहदरवारमा बर्षौ देखिको बर्चस्व, राइँदाइँ टुट्छ भन्ने सानो चित्तको भ्रम छ । संघीयताको मर्म विपरित ठूला योजनाहरु, महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरु प्रधानमन्त्री मातहतमा राख्नु र अधिकारको हिसावले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई जिल्लाको सिडिओभन्दा पनि तल राखिदिनु त्यसैको परिणती हो । यही दिग्भ्रमित मानसिकताबाट उनीहरू नदीनाला, वनजङ्गल, हिमाल, पहाड र मन्दिरको नामबाट प्रदेशको नामाकरण गरिरहेका छन् । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नदी, वन, जङ्गल, हिमाल र पहाड जुन प्राकृतिक वस्तुहरु जो प्रदेशीय सीमाङ्कनको लागि प्रयोग हुनसक्छ तर सङ्घीयतामा नामाकरणको मूल आधार बन्न सक्दैन । अर्कोतर्फ आदिवासी जनजातिले जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको पहिचानको मुद्दा बाहुन, क्षेत्री, राणा, ठकुरीको ठालुलाई फ्याँकेर त्यो ठाउँमा दलित, जनजाति, मधेशीको ठालुहरूलाई शासनसत्तामा स्थापित गर्न खोजेको किमार्थ होइन । यो केही ठालुहरूको आफ्नो बर्चस्व गुम्ने हो कि भन्ने चिच्याहट र अन्य साना जातीय समूहहरूलाई उचालेर जनजाति समुदायभित्रै बितण्डा मच्चाउने कुतर्क मात्र हो । पहिचानको चाहना भित्र विगतका दिनहरूमा प्रतिनिधित्व र पहुँच कायम गर्न नसकेका सबै नेपाली जनता एकसाथ अघि बढ्ने समतामुलक समाज निर्माणको परिकल्पना छ । उत्पीडित राष्ट्रहरुको सम्मान भई आत्मगौरवका साथ देश विकासमा सबैको हात मिसाउने योजना छ ।

     

    तर यो अभिलाषाको ठीक विपरित यतिबेला सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष (काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट) दुवै दलहहरु पहिचानको विरुद्धमा उभियो । यो मुद्दामा प्रतिपक्ष नै भएन । हुँदाहुँदा कतिपय नेताहरु त गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समेत सिध्याउने गरी लागिसकेका छन् । उनीहरुका अभिब्यक्ति बजारमा छ्यालब्याल छरपस्टिएका छन् । त्यस्ता नेता, कार्यकर्तालाई अनुशासनको लगाम नलगाएर पार्टीले उल्टो स्यावासी दिइएको छ । यसबाट बुझ्नुपर्छ, पार्टीको त्यसमा अघोषित समर्थन छ । यसरी हेर्दा एउटै नश्ल, एउटै वर्ण, एउटै स्वर उरालीरहेका उनीहरु सारमा कोही घटीबढी छैनन्, सबै एकसे एक छन् । तीनको लय मात्र फरक छ । उनीहरू आफ्नो लुटको स्वर्ग गुम्ने डरले एक स्वरमा भनिरहेका छन्– ताम्सालिङ, मगरात, तमुवान प्रदेश नामाकरण गर्नु भनेको जातीय राज्य बनाउनु हो । यसले मुलुक बिखण्डन हुन्छ रे । यो भनिरहँदा मुर्खहरू किञ्चित लाज मान्दैनन् । किनकि तिनलाई सत्ताको मातले बेसरम बनाई दिएका छन् । तामाङ, नेवार, मगर र गुरुङ शब्दले मात्र जातिलाई बुझाउँदछ । यहाँ तामाङ प्रदेश, मगर प्रदेश र गुरुङ प्रदेशको माग कहिल्यै उठेको छैन । त्यस्तो भनिएको भए त्यो जातीय नामको जातीय राज्य हुनसक्थ्यो तर यहाँ त ताम्सालिङ प्रदेश, मगरात प्रदेश, तमुवान प्रदेशको नामाकरण गरिनुपर्छ भनिएको छ । जुन नामहरू त्यहाँको सर्वपक्षीय बिशेषता झल्काउने ऐतिहासिक सभ्यताले विकास गरेको भूगोलको पुरानो पहिचान हो । जसले त्यहाँ बस्ने सबैलाई आफ्नो सन्तानको रुपमा ग्रहण गरेको छ । यस्ता ऐतिहासिक थलोहरू राष्ट्रिय सीमाना भन्दा पुरानो हुन्छ जसलाई त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदाय, समुदाय बीचको भावनात्मक सम्वन्धले जोडेर राख्छ । त्यो भूमिसँगको सम्बन्धलाई २४० वर्षदेखि विभिन्न कालखण्डमा जारी गरिएका बिभेदकारी राष्ट्रिय ऐन, कानूनहरू मार्फत एकात्मक राज्यसत्ताका मालिकहरुले बिच्छेद गर्ने कोशिस गरे । तर सफल भएनन् । जसलाई अहिले सङ्घीय संरचनामा टुक्रा पार्ने, मेट्ने नभई अखण्ड नेपालभित्र विविधताको बीचमा एकताको सिद्धान्त अनुसार जोडियोस् भनिएको हो । यसबाट सबैको पहिचान, सबैको सम्मान भई साँचो अर्थमा समविकासको सम्भावनालाई नजिकबाट हेरिएको हो ।

     

    वर्तमान नेपाल राज्यको कथित एकीकरण गर्ने नायक पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यतिबेलै ‘म मगरातको राजा हुँ’ भनेर घोषणा गरेका थिए । आदिवासी मगर जातिलाई उनले दमन गरे । मगरहरुको कत्लेआम हत्या गरी राज्य खोसे तर ऐतिहासिक भूमि ‘मगरात’ लाई उनले इमानका साथ स्वीकार गरेका थिए । उनको यो अभिब्यक्तिले पनि के बुझाउँछ भने यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल मण्डल र त्यसदेखि पूर्वका भूभागहरू कब्जा गर्न नसकेको भए अहिले पनि विश्वको दुई सय राज्यहरूमध्ये मगरात राज्यको रुपमा हामीले आजसम्म पाउने थियौ होला । तसर्थ, यहि मगरात पहिचानले मात्र त्यहाँको भाषा, धर्म, संस्कृति र जातिको बसोबासको निरन्तरता समेत सवैपक्षलाई सही अर्थमा सम्वोधन गर्दछ । त्यहाँ बसोबास गर्ने उत्पीडित जातिहरूले समेत त्यो नाममा अपनत्वको महसुस गर्न सक्दछ र त्यो ठाउँको विकास सम्भव हुन्छ । तर बिगतमा लामो समयसम्म लिम्बुवान भूमिलाई मेची, किरात भूमिलाई कोशी र तामाङ, नेवारको भूमिलाई बागमति जस्ता नदीको नामबाट नामाकरण गरियो । यस्ता नाम उनीहरूको जनजिब्रोमा बस्न नै धेरै समय लाग्यो भने ती नामहरुमा कहिल्यै पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने जाति, समुदायले अपनत्व महसुस गर्न सकेनन् । उनीहरूले आफू हेपिएको, दबिएको, पिल्सिएको र पहिचान बिहीन भएको अनुभूति गरिरहे । तसर्थ, संघीय नेपालमा पनि त्यसखालको हेपाई नहोस् भनिएको मात्र हो ।

     

    योसँगै हामीले अर्को के बुझ्न जरुरी छ भने संसारमा एकात्मक र सङघीय दुवै राज्यहरूमा हिङ्सा भड्किएका छन् तर जातीय स्वायत्तता वा अधिकार दिएको कारणले भन्दा जातीय उत्पीडन, एक जाति हावी, अधिकारको केन्द्रीकरण आदि कारणले देश टुक्रने र हुलदङ्गा हुने गरेको घटनाहरु बढी पाईन्छन् । जस्तो ः स्वतन्त्रता पश्चात भारतमा मुस्लिमहरुलाई धार्मिक पहिचानमा कन्जुस्याई गर्दा पाकिस्तान टुक्रियो । बङ्गलादेश र पाकिस्तान दुवै मुस्लिम राज्य भएपनि बङ्गाली भाषीमाथि पाकिस्तानले वर्षौदेखि गर्दै आएको भाषिक उत्पीडनको कारण बङ्गलादेश टुक्रियो । सन् १८४७ मा गृहयुद्ध भइ बिभाजनको संघारमा पुगिसकेको स्वीट्रजरलैण्डलाई त्यहाँ सङ्घीयता र स्वायत्तताले बिखण्डन हुनबाट जोगायो । सङ्घीयतामा गएपछि अहिले स्वीटजरलैण्डले विश्वमै सङ्घीय सफल राज्यको नमूना समेत पेश गरिसकेको छ र समृद्धि तर्फ अघि बढिरहेको छ । ग्वाटेमालामा ३७ बर्षभन्दा लामो गृहयुद्ध आइएलओ १६९ को अनुमोदन र सामूहिक अधिकारको प्रत्याभूतिले केही मत्थर गरायो । त्यसैले नेपाललाई पनि हामीले त्यस्तै संसारकै नमूना राष्ट्रको रुपमा चिनाउने हो भने ऐतिहासिक सभ्यताले विकास गरेको पहिचानलाई ढिलोचाँडो स्वीकार गर्नैपर्छ । अन्यथा, सम्भावित द्वन्द्वलाई रोक्न सक्ने छैन ।

    प्रतिकृया दिनुहोस

    नामाकरणको मुख्य आधार पहिचान भाग - २

    मोहन गोले तामाङ विश्वका धेरैवटा संघीय मुलुकहरुले सम्भव भएसम्म पहिचानको आधारमा नै प्रदेशहरुको नामाकरण गरेको देखिन्छ । ती आधारमा जातीय सभ्यताले

    एक चर्चा: अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्को चौथो सम्मेलन

    मोहन गोले तामाङ यतिबेला हामी अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्को सम्मेलन नजिक पुगेका छौ । सन् २०१८ डिसेम्बर १४, १५ र १६ मा परिषद्को चौथो सम्मेलन सम्पन्न

    खादा प्रतिबन्ध: वातावरणीय स्वच्छता की धार्मिक असहिष्णुता ?

    गणेश राई काठमाडौँ - केही वर्षदेखि खादा संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने क्रम बढेको छ । त्यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका हुन् । उनी

    बौद्ध धर्ममा ञ्युङने मौनव्रतको महत्व र नियमहरू 

    सुर्य लोप्चन तामाङ                                                                                                  

    तामाङ समुदायमा चेलीको थर किन परिबर्तन हुदैन ?

    -भाषाविद अमृत योञ्जन मानिस सामाजिक तथा चेतनशील प्राणी हो । प्रजाति, उपजाति, जाति र सहजातिमा बिभाजित मानब समाजको आ-आफ्नै मौलिक सांस्कृतिक परम्परा,

    जताततै बलात्कार, आखिर किन ? 

    अनिस तामाङ   यतिबेला बलात्कारको घट्नाले राज्य पुरै आतंकित भइरहेको छ । राष्ट्रिय मिडिया देखि सामजिक संजालको भित्ताहरु बलात्कारको समाचारले भरेको